8th Pay Commission Latest News 2025: आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना है, परंतु अभी तक न तो आयोग का गठन हो पाया है और न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए गए हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के समय पर लागू होने की संभावना कम होती जा रही है।
अब तक नहीं बना आयोग, हो सकती है देरी
7वें वेतन आयोग को लागू होने से पहले ही उसकी सिफारिशें नवंबर 2015 में आ गई थीं, जबकि उसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। लेकिन इस बार जून 2025 तक भी आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। अगर अगले कुछ हफ्तों में गठन होता भी है, तब भी आयोग को रिपोर्ट देने में औसतन 18 से 24 महीने लगते हैं, जिससे यह जनवरी 2026 से लागू होना मुश्किल हो सकता है।
TRE-3 के शिक्षकों पर क्या होगा असर?
TRE-3 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को वर्तमान में ₹25,000 का मूल वेतन दिया जा रहा है। अगर आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, जैसा कि कर्मचारी संगठनों द्वारा अनुमान लगाया गया है, तो इस आधार पर:
नया अनुमानित मूल वेतन: ₹25,000 × 2.86 = ₹71,500
यानी TRE-3 शिक्षकों के मूल वेतन में ₹46,500 की वृद्धि हो सकती है।
वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 या 2.5 रहता है, तब:
2.57 पर नया वेतन: ₹25,000 × 2.57 = ₹64,250
2.5 पर नया वेतन: ₹25,000 × 2.5 = ₹62,500
नुकसान की भरपाई कैसे होगी?
अगर जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू नहीं हो पातीं, तो संभव है कि इसे रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से लागू किया जाए। यानी लागू होने पर कर्मचारियों को एरियर के रूप में राशि दी जा सकती है। लेकिन यह पूरी तरह सरकार की घोषणा और मंजूरी पर निर्भर करेगा।
न्यूनतम वेतन ₹45,000 से ₹51,000 तक हो सकता है
विशेषज्ञों का मानना है कि नए आयोग में न्यूनतम वेतन ₹40,000 से ₹51,000 के बीच तय हो सकता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम वेतन ₹7,000 से ₹18,000 हुआ था।
⚠ नुकसान की भरपाई कैसे?
यदि आयोग की रिपोर्ट देरी से आती है, तो सरकार पिछली तिथि से इसे लागू कर सकती है, और कर्मचारियों को एरियर के रूप में भुगतान किया जा सकता है। हालांकि, यह सरकार की नीति पर निर्भर करेगा।
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📊 न्यूनतम वेतन कहां तक जा सकता है?
7वें आयोग में: ₹7,000 → ₹18,000 (फिटमेंट फैक्टर 2.57)
8वें आयोग में अनुमानित: ₹18,000 → ₹40,000–₹51,000 (फिटमेंट फैक्टर 2.5–2.86)
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